20 Oct 2019, 06:37 HRS IST
  • मामल्लापुरम: भारत और चीन के बीच वार्ता का दृश्य
    मामल्लापुरम: भारत और चीन के बीच वार्ता का दृश्य
    नयी दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते गृह मंत्री अमित शाह
    नयी दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते गृह मंत्री अमित शाह
    मामल्लापुरम:चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के स्वागत में प्रस्तुति देते कलाकार
    मामल्लापुरम:चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के स्वागत में प्रस्तुति देते कलाकार
    मामल्लापुरम में सुबह का सैर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
    मामल्लापुरम में सुबह का सैर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
PTI
PTI
Select
खबर
Skip Navigation Linksहोम अर्थ
login
  • सबस्क्राइबर
  • यूज़र नाम
  • पासवर्ड   
  • याद रखें
ad
add
add
  • उद्योग जगत ने आर्थिक राहत की सरकार की घोषणा को सराहा

  • विज्ञापन
  • [ - ] फ़ॉन्ट का आकार [ + ]
पीटीआई-भाषा संवाददाता 20:4 HRS IST

नयी दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा) उद्योग संगठनों ने निर्यात तथा रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिये 70 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की शनिवार की घोषणाओं की सराहना की है। उन्होंने इन राहत को निर्णायक करार दिया और कहा कि यह निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को अच्छा सहारा देगा।

उद्योग जगत ने कहा कि सरकार की यह घोषणा उनकी उम्मीदों के अनुरूप है।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान में कहा, ‘‘वित्त मंत्री की घोषणा विस्तृत हैं तथा इससे निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को आवश्यक सहारा मिलेगा। उन्होंने दिक्कतों से जूझ रहे दो क्षेत्रों को राहत देने की घोषणा की है।’’

एसोचैम ने भी वित्तमंत्री द्वारा राहत की नयी किस्त की घोषणा की सराहना की। एसोचैम के अध्यक्ष बी.के.गोयनका ने कहा कि निर्यातकों की मदद की यह घोषणा उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में दूरगामी साबित होंगे।

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि वित्तमंत्री द्वारा दी गयी राहत से निर्यात एवं आवास क्षेत्र में तेजी से सुधार सुनिश्चित होगा।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मयंक जालान ने कहा कि राहत के इन कदमों से निकट भविष्य में रोजगार के असवर सृजित होंगे। उन्होंने वाहन क्षेत्र के लिये भी इसी तरह की राहत की उम्मीद जाहिर की।

रिलायंस होम फाइनेंस के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी रविंद्र सुधाकर ने कहा कि निर्माण के आखिरी चरण में अटकी परियोजनाओं को कर्ज की मदद के लिए 10000 करोड़ रुपये की सहायता घोषणा एक बहुत अच्छा कदम है। एनपीए और एनसीएलटी वाली परियोजनाकों को इससे दूर रखने से अच्छी परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी आएगी तथा आवास क्षेत्र के लिए विदेशी कर्ज के नियमों में ढील भी एक अच्छा कदम है।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सरकार ‘वाहन क्षेत्र के लिए भी ऐसे ही किसी सहायता पैकेज की घोषणा करेगी।

भाषा



  • अपनी टिप्पणी पोस्ट करे ।