24 Oct 2020, 17:40 HRS IST
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पीटीआई-भाषा संवाददाता 12:45 HRS IST

उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी वित्तपोषण रहित निजी स्कूल गरीब बच्चों को इंटरनेट और यंत्र (गैजेट्स) मुहैया कराने के बाद राज्य से व्यय की प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) की मांग कर सकते हैं।

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